ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਉਸ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਲਿਹਾਜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਝਗੜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਹੁਦੇ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਇੱਥੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
