ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਨਾਂ ਲਗਾਵੇ, ਇਹ ਗਰਾਂਟਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ, “ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ 11 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਅਤੇ ਕਬਰਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਗੈਪ ਫਿਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਗਿਆਰਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡ ਨਾ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਓ।”
- Advertisement -
My letter to CM @BhagwantMann ji regarding the stopping of developmental funds to nearly 300 Panchayats announced by the previous Congress Government. pic.twitter.com/4xnK4VCMJ7
— Partap Singh Bajwa (@Partap_Sbajwa) March 25, 2022
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
