Breaking News

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀਂ!

ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ : ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਬਰ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ‘ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਗੱਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ‘ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਤਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾ ਉਸ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਕ ਰਗੜਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੰਚਕੁਲਾ ‘ਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਏ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖਿਲਾਫ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾ?
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 2024 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ
ਪੈਰੋਲ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੰਬੀ ਸਜ਼ਾ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਪੈਰੋਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਮਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਚੀ ਸਜ਼ਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੱਟਦਾ ਹੈ।

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੋਹਰਾ ਕਨੂੰਨ
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਡਾਕੇ ਵਜਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਜਾ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਹੀ ਚੁਕੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੱਟ ਚੁਕੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੈਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਵਿਵਹਾਰ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੀਤ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਖੈਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਫਿਰਾਖਦਿਲੀ ਦੇ ਕੀ ਮਾਈਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਥਿਤੀ ਜਰੂਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

Check Also

ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ; ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ?

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ; ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ। ਕੋਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ? ਸਰਕਾਰਾਂ ? ਸਮਾਜ ? ਇਨ੍ਹਾਂ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *