ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ‘ਰੇਰਾ’ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ

-ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਪਰਮ-ਧਰਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਅਧਾਰ ਉਸ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2016 ‘ਚ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਰੇਰਾ-RERA) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

‘ਰੇਰਾ’ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਹੀ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ‘ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ’ (ਜੀਐੱਸਟੀ – GST) ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ‘ਰੇਰਾ’ ਨੇ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

‘ਰੇਰਾ’ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਲਾਹਨਤ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਦ ਤੱਕ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ – ਇੰਝ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਪਿਰਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਖ਼ਾਸ ‘ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ’ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ‘ਕਾਰਪੈੱਟ ਏਰੀਆ’ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਕਾਈ ਦੇ ਆਕਾਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗ਼ੈਰ–ਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਰੁਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਜਾਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ–ਸਮਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ‘ਵਿਆਜ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਦਰ’ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ–ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਬਿਲ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2013 ‘ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਬਿਲ ਅਤੇ 2016 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ‘ਚਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ’ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ‘ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ’ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀਮਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ 2013 ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਅਰਥਹੀਣ ਸੀ ਤੇ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸੀ।

2014 ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਸਲਾਹ–ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਚਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਅਤੇ ‘ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ‘ਰੇਰਾ’ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਸਾਲ 2013 ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਹਾਲੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਵੀ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ 2012 ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ–ਚੁਪੀਤੇ ਆਪਣਾ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਰਵਰੀ 2014 ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ‘ਰੇਰਾ’ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਉਦੋਂ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ੱਕ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖਪਤਕਾਰ–ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਕਦੇ ‘ਰੇਰਾ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ਯੂਪੀਏ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧੂਰਾ ਤੇ ਬੇਮੇਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਿਲ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਰੇਰਾ’ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 92 ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

‘ਰੇਰਾ’ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਮਾਰਚ 2016 ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਰੇਰਾ’ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2017 ‘ਚ, ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੌਂਬੇ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ (ਰੇਰਾ) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੁਸਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ‘ਰੇਰਾ’ ਦੀ ਵੈਧਤਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਵਿੱਚ ‘ਰੇਰਾ’ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸਬੰਧਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਤੇ ਸੂਚਨਾਤਮਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਣਉਚਿਤਤਾ ਤੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ‘ਰੇਰਾ’ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪ੍ਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ – ‘ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ’ (WBHIRA) 2017 ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਨੇ ‘ਰੇਰਾ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਜ ‘ਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ–ਬੁੱਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ‘ਚ ‘ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ’ (WBHIRA) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨ–ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਰਾਹੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ‘ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ’ (WBHIRA) ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ–ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰੇਰਾ’ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ।

ਮਈ 2017 ‘ਚ ‘ਰੇਰਾ’ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ 34 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, 30 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ‘ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼’ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 26 ਨੇ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੈੱਬ–ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ, ਜੋ ‘ਰੇਰਾ’ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, 26 ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 60,000 ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ 45,723 ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ; ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼–ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੱਲ ਲਈ 22 ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 59,649 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੋਝ ਘਟਿਆ ਹੈ।

ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ‘ਰੇਰਾ’ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਮਾਰਕਿਟ ਲਈ ‘ਸੇਬੀ’ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਤਰ ਨਵੇਂ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ‘ਪ੍ਰੀ–ਰੇਰਾ’ ਅਤੇ ‘ਪੋਸਟ-ਰੇਰਾ’ ਦੇ ਦੋ ਕਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

*ਲੇਖਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।