Aadhaar Card Verification: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਧਾਰ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਨਤਕ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ 5 ਮਈ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ UIDAI ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ UIDAI ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
