‘ਆਪ’ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੋ ਹੋ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਬਨਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਐ!

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਫ਼ਿਰਾਕ ਵਿਚ ਹੈ ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਤਰਕਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2211 ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆਣ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਹੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 45 ਹਾਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾਂ ਨਿੱਕਲ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਾਲਾ ਪਰਫਾਰਮਾਂ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਰਕੂਲਰ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਉੱਤਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ 9ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸ਼ੈਸਨ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਪਰਫਾਰਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਲਈ ਫੀਸ ਭਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਿਹਾਜਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 2211 ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 5 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੇ-ਰੁਜਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕੱਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚਲੇ ਵਾਅਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਵਾਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਟੋ-ਧਾੜ ਹੋਈ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਕੰਬਦੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੈ ਆਇਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰਲੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਰਗੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।