ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਕੜ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਘਿਰ ਗਿਆ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 3.5 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਧੇਲਾ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਪਏ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਓਵਰਡ੍ਰਾਫਟ ਚਲ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਏਧਰ ਉਧਰ ਕਰਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ) ਦੇ ਪਏ 4,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਓਵਰਡ੍ਰਾਫਟ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਮੁੜ ਸਹੀ ਵਿੱਤੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ 800 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਅਤੇ 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਘੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਮਾਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜੋਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਕਾਫੀ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੱਲੇ ਨੀ ਧੇਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ’।
ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ
