ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ,ਪਾਸਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ, ਮੰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਦਰਜਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੇਖਕਾਂ, ਕਵੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਧਰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੰਨ ‘ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵੱਲ ਘੱਟ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲੁਭਾਉਣੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ‘ਚ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਪ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅੱਠ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਐੱਮ ਏ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਰਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੀਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕੋਰਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਭਰੇਗਾ ਜਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਐਂਟਰੇਂਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਰਿਜੀਨਲ ਕੈਂਪਸ, ਲੱਧੇਵਾਲੀ ਵਿਚ ਛੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐੱਮ ਏ-1 ਅਤੇ ਪੰਜ ਐੱਮ ਏ-2 ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀ ਏ ਵੀ ਕਾਲਜ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਦਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐੱਮ ਏ-2 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਐੱਚ ਐੱਮ ਵੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 11 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਸੱਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਐੱਮ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਕੇ.ਐੱਮ.ਵੀ. ਕਾਲਜ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਸਾਂ ‘ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਐੱਮ ਏ-2 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਬੀ ਡੀ ਆਰੀਆ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਐੱਸ ਡੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐੱਮ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋ ਰਹੇ ਮੋਹ ਭੰਗ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਘੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਾਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸੰਚਾਲਕ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਰੁਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਲਈ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇਸ ਰਾਜ ਕਾਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਣਦੇਖੀ ਤੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹਰ ਸੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ।
