ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

-ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 200 ਮੁਲਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਹੋਰ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੁੰ ਹੀਰੋ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਥਾਲੀਆਂ ਵੀ ਖੜਕਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵੀ ਵਜਾਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਰਵੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਸਾਡੇ ਸੂਰਵੀਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਨ ਹਥੇਲੀ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਕੁਝ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨੇਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿਸ ‘ਚ ਹਰ ਸੰਜੀਦਾ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਕਮ ਹੋਣ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਝਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਅਤੇ ਲੱਸੀਆਂ ਦੇ ਗੜਬੇ ਲੈ ਕੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਰ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਆਫਤ ‘ਚ ਮੁਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੀ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇਕਰ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ‘ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਵਧੇਗਾ ਉਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਆਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਜੰਗ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਹੋਰਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

            ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਏ ਦਿਨ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪਹਿਲੇ 27 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ 1000 ਕੇਸ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 1000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3000 ਕੇਸ ਆਏ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 3000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ 30 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੇਰਲਾ ‘ਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰਬੀਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ‘ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨੋ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਹਰ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਸੰਪਰਕ : 9814002186