ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ-ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ-ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਾਨੀ ਬਾਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ? ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਉਂਤੀ ਰਾਜਸੀ ਖੇਡ ‘ਚ ਫਸਾਕੇ ਚਿੱਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਿਛੋਕੜ ‘ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਮੌਕਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਭਾਵੂਕ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ‘ਚ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇਤਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਭਾਵੂਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿਰ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਾਫ ਕਰਵਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
- Advertisement -
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਸੀਏਏ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮਤੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਖਤਰਨਾਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ‘ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਦੇਣਾ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਹੈ।
ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਖਲ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਕੀਂ ਪਲਾਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਠੇਸ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਆਖ ਕੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਂਝ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਤਾ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਰਲਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ।
