ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਨਾਮ ਸਿਆਸੀ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ

ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਿਆ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ-ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਚੋਂ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੂੰਨ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਉ ਵੇਖੀਏ ਤੱਥ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ?

ਤੱਥ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ

1947 ‘ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਹਿੱਤ ਸਾਲ 1954 ‘ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਡਸ ਪਾਣੀ ਸੰਧੀ 1960 ਉੱਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆ ਚਨਾਬ, ਜੇਹਲਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 34 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ (ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 136 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ (80 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ।

ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ 29.1.1955 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 7.2 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ (ਪੰਜਾਬ 5.9 ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ 1.3)ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ; ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8.0 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 0.65 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੈਪਸੂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ। ਨਵੰਬਰ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਿਆਂ 24-3-1976 ਦੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਰੀ-ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1966 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 3.5 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼, ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ 3.5 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ 0.2 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ, 1956 ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ।

ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 23.4.1976 ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਜੂਨ 1978 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 1-9-1977 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਪਰੰਤ 31-1-1979 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 30-4-1979 ਅਤੇ 11-7-1979 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 78 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਾਏ, ਜੋ 12-2-1982 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

31-12-1981 ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਭਜਨ ਲਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਸ਼ਿਵ ਚਰਨ ਮਾਥੁਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4.22, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 3.50 , ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8.60 , ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 0.65 ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 0.2 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ (ਕੁੱਲ 17.17 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼) ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 0.6 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 12-02-1982 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਮਿਤੀ 08-04-1982 ਨੂੰ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦਾ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 1985 ਤੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੋਹੇ ਗਏ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ 31-1-1987 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ 20-5-1987 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 1985 ਦੀ ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬਨੇ 3.106ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼, ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ 1.62 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 4.985 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣਾ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ 7.2 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਵਿੱਚ 1.11 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ ਜੋੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 5.0 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ 3.83 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੰਤਰਿਮ ਐਵਾਰਡ, ਜੋ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵੰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਰੀਵੀਊ ਅਰਜ਼ੀ 19-8-1987 ਨੂੰ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 13-3-1989 ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਿਆ ਹੈ।

ਮਿਤੀ 15 ਜਨਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 6/1996 ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 15-1-2002 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 11-3-2003 ਨੂੰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ‘ਚ ਘਾਟ ਕਾਰਨ (17.17 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਤੋਂ 14.37 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ‘ਚ ਪਈ ਹੈ। 4-6-2004 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 1/2003 ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ 4-6-2004 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੇ।

ਮਿਤੀ 12-7-2004 ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 1981 ਦਾ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2004 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ 22-7-2004 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਏ ਮੰਗੀ । 26-7-2007 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੀ-ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਿਤੀ 5-2-2015 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 1/2015 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 11-1-2013 ਨੂੰ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੈ।

ਮਾਰਚ ਦੀ 10 ਤਾਰੀਖ, ਸਾਲ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਨਿਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕਤਰਫਾ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਲਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 10-3-2016 ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 11-3-2016 ਨੂੰ ‘ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਕੈਨਾਲ (ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਰੀ-ਵਿਸਟਿੰਗ ਆਫ਼ ਪਰੋਪਰਾਈਟਰੀ ਰਾਈਟਸ) ਬਿੱਲ, 2016’ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 16-3-2016 ਨੂੰ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ, ਜੋ 191.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ

‘ਦੇਰ ਆਇਦ ਦਰੁੱਸਤ ਆਇਦ’ ਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। 2019 ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋੜਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਗਿਆ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਰੇਗਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੈਂਡ ਲਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ‘ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ‘ਚ ਪਾਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ-ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵੈਬੀਨਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੇਂਡ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭੜਕ ਉਠਣਗੇ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਦੇਵੇ? ਉਹਨਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੀ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਵੀ ਅਪਾਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆÂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ?

ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਨ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅੰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।

ਸਾਲ 1873 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਦ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਨ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਲੰਘਦੇ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ? ਉਂਜ ਵੀ ਜਦ ਪੰਜਬ ਆਪ ਪਿਆਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ?

ਸੰਪਰਕ :9815802070