ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਪਏ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਰੇੜ੍ਹਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 1985 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਸੰਗੀਨ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਹੀ ਐਸ ਪੀ, ਡੀਐਸਪੀ, ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿੱਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ 28 ਐਸਪੀ, 108 ਡੀਐਸਪੀ, 164 ਇੰਸਪੈਕਟਰ,  593 ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 1140 ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 1158 ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੇ 373 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਣੇ ਕੁੱਲ 4521 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 4521  ਸਮਰਪਤ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਏਜੰਸੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਘਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।