ਕੀ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ?

Prabhjot Kaur
5 Min Read

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (ਐਡੀਟਰ)

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਮਸਾਣ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮੱਚ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾ ਲਈ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਮਦਰਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 500 ਰੁ: ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁ: ਦੀ ਥਾਂ ਦੁਗਣੀ ਰਕਮ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਖਵਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕੇਵਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਪੱਤਾ ਖੇੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਹੂਸ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2022 ਤੱਕ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਂਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੂਮਲੇਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਖਦੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

- Advertisement -

Share this Article
Leave a comment