Home / ਸਿਆਸਤ / ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਕਰਤੀ ਲਾਹ-ਪਾਹ? ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ..

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਕਰਤੀ ਲਾਹ-ਪਾਹ? ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ..

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਅਭੱਦਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਮਿਲੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਜਦੋ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ ਐਕਟ 1952 ਦੀ ਧਾਰਾ 10-ਏ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਰਾਵਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਾਇਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ 23 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮਲੇਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 27 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 5-5 ਰੁਪਏ ‘ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ  ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੀਡੀ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਲੰਘੀ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ੋਕ ਅੱਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀਡੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੀਡੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ  ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਵਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ  ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ  ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਗੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਵਗ ਜਾਂਦੇ  ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਲਿਹਾਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਲ 2017 ‘ਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਸਾਰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਦਾ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਜਦੋਂ 25 ਅਗਸਤ 2018 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਅਗਸਤ 2018 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਰਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਊਬ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 27 ਅਗਸਤ 2018 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੋਕੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ 5-5 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਜਰੂਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ । ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10-ਏ ਤਹਿਤ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੋ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਪੰਗਾ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਦਾ।

Check Also

ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀਆਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਮੁਸੀਬਤਾਂ? ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ!..

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ : ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *