ਲਓ ਬਾਈ ਹੋ ਜੋ ਤਿਆਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡ ਕੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਹਸਪਤਾਲ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਐ !

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਡ-ਭੰਡ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਹਸਪਤਾਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਤਹਿਤ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਵਾ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਨਾ ਹੋਰ ਫੈਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਈਏ?

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਅਰਬਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਾਕਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਡੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣਗੀਆਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਵੀ ਖੁਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨਾਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਸਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।

ਇੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸ਼ੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਐਸ਼ੋਸੀਏਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲੁਟੇਰੇ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟ ਸਕਣ।

Check Also

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਨਾਂ ਸਮਝੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ: ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਦਾ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.