Home / ਸਿਆਸਤ / ਫਤਹਿਵੀਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖਤ ਰੁੱਖ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਮੰਗ ਲਈ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਫਤਹਿਵੀਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖਤ ਰੁੱਖ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਮੰਗ ਲਈ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਅੰਦਰ ਸਵਾ ਸੌ ਫੁੱਟ ਬੋਰਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ 2 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਫਤਹਿਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 3 ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (ਪੀਆਈਐਲ) ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੰਗ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ, ਅਤੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਰਵੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗ ਕੇ ਫਤਹਿਵੀਰ  ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਸ 2 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਜਾਗਦੀ ਜਮੀਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹਲੂਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਤੱਕ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਨਜ਼ਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨਉਸ ਘਅਨਾ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਭਰ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਤਹਿਵੀਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੋਗ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਤੇ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲਿਖਣਯੋਗ ਗਾਲ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗੈਹਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟਿਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗਾਜ਼ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇਗੀ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਸ ਸਖ਼ਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਤਹਿਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਨ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਵਾਪਰਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਫਤਹਿਵੀਰ ਵਾਂਗ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀ.ਵੀ. ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅਸਲ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਕਿੰਨੇ ਫਾਸਲੇ ‘ਤੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8 ਲੱਖ ਬੋਰਵੈੱਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਤਿਆਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਲਿਹਾਜਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਕੌਣ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ?  ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਬੋਰਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੈਲੀਕਪਟਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ, ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰਣ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਵਾਪਰਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬਚਾਅ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੋਰਵੈੱਲ ‘ਚ ਫਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਕੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਹੁਣ  ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ। ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਤਹਿਵੀਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੂਨ ਜਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਿਆ ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਫਤਹਿਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਮੌਤ ਮਰਨੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੱਲ ਜਰੂਰ ਕੱਢਵਾ ਗਿਆ।    

Check Also

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 234 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਾ 7,000 ਪਾਰ

ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਡੀ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *