ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਮਤ ਜਲ ਵਸੀਲੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਕ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਸਿਨ ਤੋਂ ਨਾਨ-ਬੇਸਿਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੋਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ‘ਨਵੇਂ ਨਰੋਏ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨੌਂ ਨੁਕਤੇ’ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਨੇਮ) ਐਕਟ-2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ’ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੇਠ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੈਅ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਬਜਟ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- Advertisement -
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Sharing an excerpt of my speech in the Punjab Vidhan Sabha today. I assure all Punjabis that we will live upto your expectations and fulfill all our promises. pic.twitter.com/gbj8n8Mwls
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) February 26, 2020
