ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ CM ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (DERC) ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ।
CM ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਐਲਜੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਥੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ DERC ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ DERC ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਸਕਣ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
