ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਗ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਸੀਜੇਪੀ’ (CJP) ਮਾਰਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ‘ਸੀਜੇਪੀ’ ਮਾਰਚ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ CJP ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ NEET-UG ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ CJP ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਚਲੋ ਸੰਸਦ’ (ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ) ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 240 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. (CJP) ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਿਆਂ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮਾਰਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 6, 7 ਅਤੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ; 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਨਪਥ ਤੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ; ਅਤੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਚੱਕਰ (ਆਊਟਰ ਸਰਕਲ) ਤੋਂ ਰਾਜਘਾਟ ਵੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ।
