-ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
(ਮੇਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ)
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਰਮੀ ਦਾ ਰੁਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਪਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾਂ ਸਾੜਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਦਰੱਖਤ ਵੀ ਝੁਲਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਧੂੰਏ ਦੀ ਹਵਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣ ‘ਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੌਸਮ ਨਵੀਂਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ?
ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ‘ਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, 500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਸਿਵਾਏ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਅਮਲੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
