ਭੁੱਖ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ

TeamGlobalPunjab
21 Min Read

-ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੋਹਕਾ

ਭੁੱਖਮਰੀ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ; ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਤੇ ਖੁਦਗਰਜੀ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ-ਪਿਆ ਹੀ ਗਲ-ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ! ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਅਨਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ? ਸਗੋਂ ਤੇ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਹੱਥੋਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ! ਜਦਕਿ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਏਨੇ ਟਨ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ! ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੇ-ਵਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਅੱਜ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ”ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ‘ਕੁੱਲੀ-ਗੁੱਲੀ, ਜੁੱਲੀ’ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ !” ਪ੍ਰਤੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਵੀ 25-ਫ਼ੀ.ਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ, ਨੰਗ, ਭੁੱਖ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਘੋਰ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।

”ਵੈਲਟ ਹੰਗਰ ਰਾਈਫ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਰੀਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਕਨਸਰਨ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ” ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ”ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ” (ਜੀ.ਐਚ.ਆਈ.) (ਸਾਲ 2017 -18) ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ”ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁੱਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 29-ਫ਼ੀ-ਸਦ ਘੱਟਿਆ ਹੈ ?” ਪਰ ! ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀਆਂ ਡੀਗਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।

”ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2006 ਵਿੱਚ ”ਇੱਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ” ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ‘ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ 3000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਭੁੱਖ-ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ! ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 2015 ‘ਚ 77 ਕਰੋੜ ਲੋਕ Îਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ ਜੋ 2016 ‘ਚ ਵੱਧ ਕੇ 81-ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2015 ‘ਚ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵਿਆਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8-ਕਰੋੜ, 2016 ‘ਚ 10 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ 2017 ‘ਚ ਵੱਧ ਕੇ 12.4 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ! ”ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖ ਸੂਚਕ ਅੰਕ” ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਰੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੀ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭੁਖਮਰੀ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ? ਜੇ-ਕਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ 2035 ਤਕ ਦੁੱਨੀਆ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ “ਭੁੱਖ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ” ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ? ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ? ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ?

- Advertisement -

”ਵਿਸ਼ਵ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 2019” ਦੀ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ”ਦੁੱਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਲਈ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ? ”ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਜਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੁੰ ਅੰਕੜਿਆ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ”ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਦੁੱਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਪਾਲਸੀਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘਾਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ !” ”ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼; ਭਾਰਤ ਕੋਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਨ।” ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ‘ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ’ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕਿ ? ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ, ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਮੀਆਂਮਾਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ! ਫਿਰ ਵੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ”ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਾਟਾਂ-ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ, ਪਛੜੇ ‘ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੇਜ਼ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ!”

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੱਗ-ਪੱਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ‘ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਅਬਾਦੀ’ ਨੂੰ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਨੀਲੇ, ਪੀਲੇ ਕਾਰਡਾ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ‘ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ’ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਅਨਾਜ ਗਲ-ਸੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਂਈ ਵੰਡ/ਵਿਤਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁੱਲ ਤੇ ਥੋਕ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 2019′ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ”ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਗ-ਪੱਗ’ 20-ਫੀ-ਸਦ ਅਨਾਜ, ‘ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਟੋਰ’ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ-ਉਧੱਰ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਗਲ-ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਅਨਾਜ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਹੈ।”

(ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ) ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ”ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਦੁੱਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 1.3 ਅਰਬ ਟਨ ਅਨਾਜ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ‘ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ, ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੁੱਨੀਆਂ ਦਾ ਏਨਾ ਅਨਾਜ-‘ਭੰਡਾਰ ਖੁਣੋ’ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੁੱਨੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗ-ਪੱਗ 85-ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।” ‘ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ! ਇਹ ਅਨਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ! ਅਫਸੋਸ ਹੈ ‘ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀ ਹ ”ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ? ਮਾਣ-ਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੰਚ ਖੜੇ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਗੱਲ-ਸੜ ਰਹੇ ‘ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ?” ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ? ਪਰ ! ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ?

‘ਵਿਸ਼ਵ ਖਾਦ ਸੰਗਠਨ (2019)’ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ”ਦੁੱਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ‘ਸਤਵਾਂ’ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ”ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ ਚਿਲਡਰਨ” ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ”ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 69-ਫੀ-ਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿਰਫ 42-ਫੀ-ਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ !” ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਪੋਰਟ, 15-ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖ ਸੂਚਕ ਅੰਕ’ (ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ) ਵਿੱਚ 117 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 7 ਅੰਕ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ 102-ਵੇਂ, ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ 2010 ‘ਚ 95-ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੀ। -‘2018 ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ’ ਭਾਰਤ 119 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ 103-ਵੇਂ, 2017 ‘ਚ 100-ਵੇਂ, ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਚੀਨ 25-ਵੇਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 86-ਵੇਂ, ਨੇਪਾਲ 72-ਵੇਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ 67-ਵੇਂ, ਮੀਆਂਮੀਰ 68-ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ‘ਬਰਿਕਸ ਸੰਗਠਨ’ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹ। ਭਾਰਤ ਖੁਰਾਕੀ ਘਾਟ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਬਰਿਕਸ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 16-ਵੇਂ, ਰੂਸ-25-ਵੇਂ, ਚੀਨ-29-ਵੇਂ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 51-ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਨ। ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ”ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ (100/-ਰੁਪਏ) 62/- ਰੁਪਏ ਖੁਰਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 38/-ਰੁਪਏ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿੱਦਿਆ, ਪਾਣੀ, ਕਪੜੇ, ਸਾਫ-ਸਫਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ! ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ?” ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਫੌਕੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉÎੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ‘ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ, ਜੁੱਲੀ’ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ? ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਭੁੱਖ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਭਾਰ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ, ”ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉÎੱਚਾਈ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ, ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇ ਤੋਂ 23 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 9.6-ਫੀ-ਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।” ”ਯੂਨੀਸਫੇ” ਦੀ, ”ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਵਰਲਡਸ ਚਿਲੱਡਰਨ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 2019 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲਾਲ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ‘ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ”ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਮ੍ਰਤਿਆ ਸੇਨ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।”

- Advertisement -

ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ (ਵਿਸ਼ਵ ਖਾਦ ਸੰਗਠਨ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਹਰ ਹਰ ਸਤਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਭੁੱਖਾ ਸੋਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 25.1 ਕਰੋੜ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਵਿਅਕਤੀ ਭੁੱਖਾ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ? ”ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ-2019” ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ”ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 23 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦਾਲਾ? 12-ਕਰੋੜ ਟਨ ਫਲ ਅਤੇ 21-ਕਰੋੜ ਟਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।” ‘ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 60 ਸੌ ਕਰੋੜ ਕਿਲੋ ਖਾਣਾ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’ ”ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਏਨੇ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 26 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ-240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 19-ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਲੋਕ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ! ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਅੰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਾਉਣੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ-2100 ਕਰੋੜ ਕਣਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਏਨੀ ਕਣਕ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ”

ਦੁੱਨੀਆ ਭਰ ਿਵੱਚ ਅੱਜ ਅੰਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ”ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਖੇਤੀ ਸੰਗਠਨ” ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ”ਕਿ ਖਾਣੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।” ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਸਾਲ-1.30 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋ ਖਾਣੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ -2030 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2.1 ਅਰਬ ਟਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਣੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ‘ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਉਥੇ-361 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਥੇ-278 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਸਾਲ ‘ਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ-157 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਜਰਮਨੀ ‘ਚ-154 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ 123-ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ‘ਚ-106 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਸਾਲ ‘ਚ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿ ? ਖਾਣਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਡੈਨਮਾਰਕ ‘ਚ-660 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ‘ਚ-610 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਖਾਣਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਸਾਲ ‘ਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ !

ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੈਲਨ ਭੋਜਨ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 540 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭੋਜਨ ਇਕ ਆਦਮੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਨਲੈਂਡ ‘ਚ 550 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ-640 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭਿਅਕ ਦੇਸ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ! ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਏਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਰਵੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਏਥੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਸਾਲ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਉਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਹੋਰ ਰਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਫਰਾਂਸ ‘ ਦੁੱਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2015 ‘ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2015 ‘ਚ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਤੇ ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ, ਸਿੰਧ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ‘ਕਿ ਵਿਆਹਾਂ ‘ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ।” ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। -2011 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਵੀ.ਥਾਮਸ ਨੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।

‘ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ’ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ, ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਉਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੇ ਆਇਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਓਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਵਿਚੋਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ 7.6 ਫੀ-ਸਦ, ਜੌਂਅ ਵਿੱਚੋਂ 14.1 ਫੀ-ਸਦ, ਕਣਕ ‘ਚ 7.8-ਫੀ-ਸਦ ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਵਿੱਚ 6.4-ਫੀ-ਸਦ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਰਬਨ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਤਾਂ 2050 ਤੱਕ ਦੁੱਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ”ਹਾਰਵਰ.ਟੀ.ਐਚ. ਚਾਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ” ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ”ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਜਰਨਲ” ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ 2050 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚੋਂ 5.3 ਫੀ-ਸਦ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ 5.3 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਚਪੇਟ ‘ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਆਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪ-ਸਹਾਰਾ, ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ‘ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ’ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਉਤੱਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਦੁੱਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 35.4 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਅਤੇ 1.06 ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ! ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖਭਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਅਮਲ ਨਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਨਾਉਣ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲੇ-ਪੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਠੀਕ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਐਫ.ਸੀ. ਆਈ. ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਦਰਸ਼ਤਾ ਰਾਂਹੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਲਾਜ ਹੈ।

ਅੱਜ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ, ਆਂਗਣਬਾੜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰਨ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ‘ਕਿ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਕੇ ਨਹੀਂ ? ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸੰਪਰਕ :91-98725-44738

ਕੈਲਗਰੀ :001-403-285-4208

Share this Article
Leave a comment