Breaking News

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ?

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ
ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਕੇ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਮਸਾਲ ਵਜੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਲਈ 68 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਪਰ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੀ ਰੀਨਾ ਕਸ਼ਯਪ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਨਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ।ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਸੀਮਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤ ਕੇਵਲ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਹੋਈ।ਇਹ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਨ।ਇਕ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ।ਸਵਾਲ ਕੇਵਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਭਾਰੂ ਹੈ।ਔਰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਮਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ-ਸਿਰ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਕੇਵਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਕੇ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਪੇੰਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।ਖਾਸਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪੁੱਜਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਉਠਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੇਵਲ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਗਰਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਵਟੋਰ ਸਕਦੇ।ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਪ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੀ ਔਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ।ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਰਪੰਚੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ।ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਉਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ।

Check Also

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਮਾਲਵਾ ‘ਚ ਦਿਖਾਏਗਾ ਰੰਗ

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ; ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਈ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *