ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ {ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ}
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਧੱਕੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜਾ ਮਿਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਲਈ ਵਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵਖਰੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਸਾਮੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ ਵਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਆਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵਖਰੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਲੱਗੇਗੀ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਡਾਕੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਈਂ ਬੈਠਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੋਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਕੇਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ।
ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਤਰਾਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
