ਹਰਿਆਣਾ : ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution) ਨੇ ਰਬੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ (RMS 2026-27) ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਮਾਪਦੰਡਾਂ) ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ (ਘੱਟ ਰੇਟ ‘ਤੇ) ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਣਕ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ‘ਤੇ ਵੇਚਣੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਛੋਟ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ:
– ਚਮਕ ਘੱਟ ਹੋਣਾ: ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਚਮਕ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
– ਸੁੰਗੜੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ: ਕਣਕ ਦੇ ਸੁੰਗੜੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
– ਖਰਾਬ ਅਨਾਜ: ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
– ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਟੋਰੇਜ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
– ਤਰਜੀਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ: ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂ ਖਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
