ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ, RSS ’ਤੇ ਬੈਨ ਦੀ ਮੰਗ

Global Team
3 Min Read

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ USCIRF ਨੇ RSS ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ RSS ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨਾਇਕ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

USCIRF ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਸਿਫ ਮਹਮੂਦ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ RSS ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ RSS ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ

ਇਹ ਬਿਆਨ RSS ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਗਵਤ 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਜਾਣਗੇ। 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ American Hindus for Engagement and Dialogue (AHEAD) ਦੇ ‘Universal Oneness Celebrations’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਭਾਗਵਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਹਿੰਦੂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਪਲਬਧ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨਾਇਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਰਾਜਨਾਇਕ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

USCIRF ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ

USCIRF ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀਨ ਮਿਲਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ RSS ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ CPC ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼

USCIRF ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘Country of Particular Concern’ (CPC) ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2004 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ। 2021 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ USCIRF ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ CPC ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ USCIRF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕੀਤੀ

ਮਾਰਚ 2026 ਦੀ USCIRF ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ RSS ਅਤੇ RAW ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ USCIRF ਸ਼ੱਕੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

USCIRF ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ 1998 ਦੇ International Religious Freedom Act ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Share This Article
Leave a Comment