ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ B-1 ਅਤੇ B-2 ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
20 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਬਾਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਬਾਂਡ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 5 ਹਜ਼ਾਰ, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਬਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਵਾਲਾ ਵਿਕਲਪ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਓਵਰਸਟੇਅ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਮਕਸਦ
ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂਚ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
