ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮਾਡਿਊਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਂਚ

ਨਿਊਜ ਡੈਸਕ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮਾਡਿਊਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਪੋਰਟਲ ਈ-ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।  ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਲੀਜ਼ਾ ਗਿੱਲ, ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮੋਂਗਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਲਕਾ ਸਰੀਨ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਅਗਰਵਾਲ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਮਾਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਡਿਊਲ ਰਾਹੀਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਾਹਨ ਨੰਬਰ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਹੱਲ ਹੈ ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੋਰਟਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮਾਡਿਊਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ।

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.