ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜੱਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੋਕ
ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਡੇਬੋਰਾ ਬੋਰਡਮੈਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ, 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ‘ਬਿਰਥ ਟੂਰਿਜ਼ਮ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਜੱਜ ਬੋਰਡਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 35 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ 6 ਅਗਸਤ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਲਗਭਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਵੀ ਆਰ ਕਾਸਾ’ ਦੀ ਲੀਗਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਨਾ ਖ਼ਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਲਿਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਆਏ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ 14ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
