ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਕ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਉਤੇ ਬੁਲਾਈ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ 2013 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬਝਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਲਾ ਚਿੱਠਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਐਕਟ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 2013 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਏਪੀਐਮਸੀ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹਦਾਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਬੋਲੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਧਾਰੀ ਗਈ ਚੁੱਪ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਹਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਹਾਈਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
