ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ‘ਚ ਬਲਵੰਤ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ, ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਸਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
“ਅਸੀਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ, ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ”ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ, ਜਿਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਨੇ ਕਿਹਾ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ।
1995 ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜੋਆਣਾ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। 1995 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 16 ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐਮ.ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਖੁਦ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ – ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ – ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ…ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ”ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ “ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।” ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦੇਰੀ ਨੇ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ।

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.