ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ 12 ਜੁਲਾਈ 1991 ਨੂੰ ਹੋਏ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ 43 ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2016 ‘ਚ ਧਾਰਾ 302 ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਥੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 1991 ‘ਚ ਬੱਸ ‘ ਚੋ ਲਾਹ ਕੇ ਇਕ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ 11 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਜਾਅਲ੍ਹੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਵੱਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋ ਪੁਲੀਸ ਹੀ ਬੇਕਸੂਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਪੀਲੀਭੀਤ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗ਼ੈਰਮਾਨਵੀਂ ਕਾਰੇ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਨਕਮੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋ ਰਾਤ ਮੌਕੇ 11 ਵਿਕਅਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ‘ ਚੋ ਲਾਹ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ‘ਚੋ ਵੀ ਦਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਪਰ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਮਾਰੀਆਂ ਹੈ . ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ‘ਚੋ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਮੌਕੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪੀਲੀਭੀਤ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ‘ਚੋ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੀ। ਪੀਲੀਭੀਤ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ‘ਚ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦੌਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਇਆਂ ਦੇ ਪੁੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਰਾਤ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ।
ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ੍ਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋ ਦਿੱਤੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਮਾਨਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
- Advertisement -
ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ