ਵਰਖਾ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਬਚਾਓ: ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਿੱਗਣ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿੱਗਣ

-ਰਤਨ ਲਾਲ ਕਟਾਰੀਆ;

(Catch the Rain : Where it falls, when it falls) ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਭਰੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣਾ ਕਿਸੇ ਗਰਮ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਚਲਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ – ਅਕਸਰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਲਾਬ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੋਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਮੌਨਸੂਨ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਮੁੱਚਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵਰਖਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਲਾਬਾਂ, ਖੂਹਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ – ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ (ਕੁੱਲ ਫ਼ਸਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ 55 ਫੀਸਦੀ) ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਰਖਾ ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 64 ਫੀਸਦੀ ਪਸ਼ੂਆਂ, 74 ਫੀਸਦੀ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ 78 ਫੀਸਦੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਾਲਣ–ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਰੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੂਹਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਲਾਬਾਂ ’ਚੋਂ ਗਾਦ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਹਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ‘ਵਰਖਾ ਨੂੰ ਫੜਨਾ’ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਆਨੰਦ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗੋਤਾ ਲਾਈਏ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਜਲ–ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ’ਚ ਮੌਸਮੀ ਉਤਾਰ–ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਵਰੀ, ਬਾਓੜੀ, ਵਾਵ (ਗੁਜਰਾਤੀ), ਪੁਸ਼ਕਰਣੀ (ਕੰਨੜ), ਬਾਰਵ (ਮਰਾਠੀ) ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨਕ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 2,500 ਸਾਲ ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਅਧੀਨ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਬੇਲਣ–ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਹਮਾਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਾਟ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 100 ਈਸਵੀ ਦੇ ਨੇੜੇ–ਤੇੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਢਾਂਚਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਭੂਚਾਲ ’ਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਲ–ਭੰਡਾਰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣਿਕ ਮਹਾਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਟੁੱਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਾਲਕਾ ਦੀਆਂ ਬਾਓੜੀਆਂ ਤੇ ਮੋਰਨੀ ਹਿਲਸ ਦੇ ਤਲਾਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਣਵਾਸ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਂਡਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਹੈ – ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਗ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ–ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 1.35 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੋਲ ਕੇਵਲ 2 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਔਸਤਨ ਲਗਭਗ 1,170 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 80–90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਵਰਖਾ ਦੇ ਅੱਧੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ (ਆਰ. ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ, 2001)। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ (ਯੂਐੱਨ–ਹੈਬਿਟੈਟ ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਵ੍ ਐੱਮਪੀ) ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 250 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਲ ਭਰ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ (50 ਲਿਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ) ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ 256 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਯਾਨ’ (JSA) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ ਅਤੇ ਸੀਜੀਡਬਲਿਊਬੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉਪਯੋਗ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਰਹੇ। ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀਆ ਵਰਖਾ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲ–ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਲਈ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਬਕ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਹੁਣ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ–ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਯਾਨ 2’ (JSA-2) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ – ਵਰਖਾ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਬਚਾਓ: ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਿੱਗਣ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿੱਗਣ। ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿਜੀ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਕੈਚਿੰਗ ਦਿ ਰੇਨ’ ਲਈ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਹਿਤ ਰੱਖਿਆ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਵਣ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਖੇਤੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਰੇਲਵੇ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਗੰਭੀਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਸਾਧਾਰਣ ਪਰ ਅਹਿਮ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 1.12 ਲੱਖ ਜਲ-ਸੰਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ (RWH – ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ) ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ 3,671 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ; ਜਦਕਿ 1.35 ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1,660 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 24,332 ਰਵਾਇਤੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ-ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਵਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ 30,969 ਵਾਧੂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 897 ਆਰਡਬਲਿਊਐੱਚ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 1.01 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਆਰਡਬਲਿਊਐੱਸ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਵਣੀਕਰਣ ਤੇ ਜਲ ਉਪਯੋਗ ਮੁਹਾਰਤ (WE) ਉੱਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨਾਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਵੀਕੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ 315 ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਜਲ ਉਪਯੋਗ ਮੁਹਾਰਤ (WE) ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 3,604 ਬੀਜ ਪੈਕੇਟ ਅਤੇ 44,952 ਪੌਦੇ ਵੰਡੇ ਗਏ।

ਇਹ ਸਭ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ, ਕੇਵਲ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਬਜਟ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ – ‘ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ – ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਸਨ’ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਰਕਪੂਰਨ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ – ਇਹ ਵਿਭਾਗ, ਬਜਟ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਲ-ਸੰਭਾਲ਼ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਕੀਤੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਮਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ? ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ।

ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਏ ਬਿਨਾ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਹਿਤ-ਧਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਾਡਰ ਨੂੰ 623 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਸ਼ਕਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 700 ਰਾਜ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਐੱਨਵਾਈਕੇਐੱਸ ਤਾਲਮੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 2.27 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਯੋਜਿਤ ਲਗਭਗ 16 ਲੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਦੂਰ–ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2.0 ਵਿੱਚ ਜਲ-ਸੰਭਾਲ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰ–ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤ ਜੇਐੱਸਏ–1 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਲ–ਸੰਭਾਲ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ‘ਜਲ’ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ‘ਜਨ’ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ।

ਰਿਗਵੇਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ‘ਪਰਜੰਨਯ’ (ਬੱਦਲ) ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਰਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੀਜ ਪੁੰਗਰਦਾ ਹੈ।

‘ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਯਾਨ 2’ (JSA-2) ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਓ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਖਾ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਦਰਅਸਲ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਦਖ਼ਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

(ਲੇਖਕ: ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਨ)