ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਰਹੇ ਹ। ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ( RDF ) ਦੇ 5637.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੁਕਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ, 1987 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਉਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਤੋਂ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ (ਪੀ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ.) 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦਾ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
