ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਾਏਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਵੀ ਫੀਸ ਲਵੇਗੀ ਉਸਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਉਪਲਬਧ ਕੋਰਸਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
