ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ SC/ST ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2018 ਦੇ ਸੋਧ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SC/ST ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, 2018 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
SC/ST ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ FIR ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ, 20 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅਧਿਨਿਯਮ, 1989 ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਦੁਰ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਐੱਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
