ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਸੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 2009 ਵਿਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਜੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਚੋਣਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ. ਚੀਮਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਕਪੂਰ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਉਨੀਅਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਉਨੀਆਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ,ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
