ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖੁਫੀਆ ਵਿੰਗ ਨੁੰ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਦੇਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਵਿੰਗ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਮੂਵਡੈਕ ਪੋਲੀਟਿਕੋ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਵ ਉਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੁੰ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੁਫੀਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੁੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੁੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੂਵਡੈਕ ਪੋਲੀਟਿਕੋ ਨੁੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੁੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੁੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਚਨਚੇਤ ਬੇਅਦਬੀ, ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਹਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਇਕ ਪਰਫਾਰਮਾ ਪੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ।
- Advertisement -
ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲਾਂ ਵੀ ਚੈਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੁੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਫੀਆ ਵਿੰਗ ਦੇ ਉਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ 1 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੁੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨ।
