ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟਾਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪਟਾਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ—ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੇਰੀਅਮ ਆਧਾਰਿਤ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ CPCB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਰੀਅਮ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ‘ਜੁਆਇੰਟ ਫਾਇਰਕ੍ਰੈਕਰਜ਼’ ਜਾਂ ਲੜੀ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਟਾਕੇ ਇੱਕੋ ਫਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚਲਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੁਝ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
2015 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2015 ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਰ ਉੱਤਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੇਰੀਅਮ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੇ ਪਟਾਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਟਾਕਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇ. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
