ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਧਾਨ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ‘ਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਆਤਮਘਾਤੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਘਾਤਕ ਖੇਡ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ), ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹਨ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਇੰਚਾਰਜ ਗੈਰੀ ਬੜਿੰਗ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਡਮ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰਾ ਗੋਵਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ, ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਰਕਮ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਮਾਰੂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਛੇਦ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਾਰੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ-ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਏਪੀਐਮਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਰਸਤੇ ਖੋਲੇ ਹਨ।

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ‘ਬੀ’ ਟੀਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ‘ਏ’ ਟੀਮ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ‘ਬੀ’ ਟੀਮ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ‘ਏ’ ਟੀਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਵੱਡੀ ਭਾਜਪਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਭਾਜਪਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਾਤਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਚ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੇਕਰ ਅਸਲੀਅਤ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 2022 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, 6.11 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 16 ਨੁਕਾਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਇੰਚਾਰਜ ਗੈਰੀ ਬੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਜਾਰੀਕਰਨ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ।

ਗੈਰੀ ਬੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੁਣ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗੈਰੀ ਬੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਾਤਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ/ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ‘ਐਂਟਰੀ’ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੱਕੀ, ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀ, ਮੁਨੀਮ, ਪੱਲੇਦਾਰ, ਡਰਾਈਵਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ‘ਚੋਂ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।