ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ SIR ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ (01 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੋਣ ‘ਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੀਆਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ 60 ਲੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 47 ਲੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਬ 1.75 ਲੱਖ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵਿਪੁਲ ਐਮ ਪੰਚੋਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ
