ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਡੀਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਪੰਥਕ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਭ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਵੀ ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਥਕ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਜਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜਾ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ੁਦ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਨੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਪਾਸੋਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 2014 ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜ਼ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਕੌਮ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਐਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
