ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸਟੇਟ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਗਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਲੀ ਪਈ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬੈਠਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ‘ਚ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜੀ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੋ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਉਪ ਨੇਤਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ “ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤਾਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਏ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵਿਭਾਗ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
