CAA ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ-ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿਰੇਨ ਗੋਹੇਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ-ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ 

ਗੋਹੇਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਗੋਹੇਨ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ?

ਗੋਹੇਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨੁਕਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਬੰਗਾਲੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬੇਕਾਬੂ ਆਮਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਕਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।