ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਉਨ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਛੋਟ ਦੌਰਾਨ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ ਖਿਲਾਫ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੀ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ RBI ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਮ ਅਤੇ ਟਰਮ ਲੋਨ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਭੁਗਤਾਉਣ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ Moratorium ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਕਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
