ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਖੇਧੀਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਜਿਸਦਾ ਖੁਲ•ਾਸਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੁਸਤੈਦ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰਾਂ, ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਰਕਰ ਮਾਸੂਸ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 576 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਬਿਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਸਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
