ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਰੰਧਾਵਾ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਵੇ: ਮਜੀਠੀਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪਏ ਘਾਟੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਤੇ 2.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਘੱਟ ਪੜ•ੇ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਸਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਵਿਭਾਗ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਨੇ ਤਾਂ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਪਨਕੈਡ ਅਤੇ ਪੀ ਆਈ ਸੀ ਟੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ ਏ ਡੀ ਬੀ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 213 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼ੱਕੀ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੀਮੇ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਟੈਂਡਰ ਗੋ ਡਿਜਿਟ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕੱਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਈ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਈ ਮੇਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜ਼ਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।