ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਭਾਰ! ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲੋ

-ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਐਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮੁੱਚਾ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਘਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਔਰਡਨੈਂਸ ਆਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਕੇਵਲ ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਅਖਾਣ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਲਗਦੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਗੰਦਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਐਨੇ ਹੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੀਏ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਤਾਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੀਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?