ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਜੀਵਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ

-ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ:

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਗਭਗ 44 ਫੀਸਦੀ ਕਿਰਤੀ–ਬਲ ਖੇਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ–ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਖੇਤੀ–ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ 18 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਹੰਗਰ’ (ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ) ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹਾਂ–ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ‘ਚ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ ਦੀ ਜਕੜਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲਗੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪੁਨਰ–ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਾਡੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਲੇਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲਗੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਚਾਗਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਲਗੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵੇਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ‘ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ (ਵਾਧਾ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾ) ਕਾਨੂੰਨ, 2020’ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੰਧਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼–ਇੱਕ ਬਜ਼ਾਰ’ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ ਵੀ ਜਾਂ ਐਂਵੇਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਚ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੁੰਜੀ ਹੱਥ ‘ਚ ਆਵੇਗੀ। ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਇਕਰਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2020’ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸਰੋਤ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ‘ਚ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ (ਇਕਰਾਰ) ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲ/ਉਪਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਾਢੇ ਪੰਜ–ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2013–14 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ 21933.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ 2021–22 ‘ਚ ਵਧ ਕੇ 1 ਲੱਖ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।

ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ‘ਚ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਤਾਂ ਕਰੇ ਹੀ, ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਆਲ ਇਹੋ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਉਚਿਤ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਬੀ (ਹਾੜੀ), ਖ਼ਰੀਫ਼ (ਸਾਉਣੀ) ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ‘ਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2018–19 ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ6ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਵੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2013–14 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021–22 ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 48 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 44 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਾਲ਼ਾਂ ਤੇ ਤੇਲ–ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਮੁਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਦਾਲ਼ਾਂ–ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ‘ਤੇ 56,798 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ 88 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ–ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉੱਤੇ 25,503 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਜੋ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ 18.23 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਐੱਮਐੱਸਪੀ, ਇੱਕ ਡੀਬੀਟੀ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ’ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਤੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਮਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ‘ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ’ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਖਾਦ, ਬੀਜ, ਸਿੰਚਾਈ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 11.36 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1,58,527 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਮੌਨਸੂਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਸੋਕੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀਨ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ–ਵੰਨ ਸਕੀਮ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਭੇਦ ਛਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਈ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 21 ਹਜ਼ਾਰ 484 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 99.04 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 2007 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਹ 32.57 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ 2014 ਤੋਂ 2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 150% ਵਧ ਕੇ 81.57 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2020-21 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 6.60 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉੱਨਤ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮਾਰਕਿਟ ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵਧੀਆ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਫਪੀਓ) ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਠੋਸ ਯਤਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10,000 ਨਵੇਂ ਐੱਫਪੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਜਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 6,865 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐੱਫਪੀਓਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਉੱਨਤ ਖੇਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਿਵੇਂ ਵੇਅਰਹਾਊਸ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਖੇਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ’ ਤੇ 3% ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਰੰਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 6.5 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ‘ਫਾਰਮ ਟੂ ਫੋਰਕ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਨਤਮ ਯਤਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਵਿਧਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਣੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੈਫ਼ਰਨ ਪਾਰਕ (ਕੇਸਰ ਪਾਰਕ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੇ ਵਾਦੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਮ ਆਇਲ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 11,040 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਵਾਲੀਅਰ-ਚੰਬਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨਵ–ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨੌਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸਟਾਰਟ–ਅੱਪ ਭਾਰਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਨੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਵਿਚੋਲੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ।

(ਲੇਖਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ)