ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2022-23) ‘ਚ 8 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 114 ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਇਸ ’ਚ ਕਈ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਯਾਨੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਗਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੈਂਕ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ-ਮੁਧੋਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਮਿੱਲਥ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਰੂਪੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਡੈਕਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬਾਬਾਜੀ ਦਾਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੈਂਕ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 5 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕਰੀਬ 114 ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਰਮਾਨ ਲਾ ਕੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 114 ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ 50,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।
– ਬੈਂਕ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਹਰ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਾਹਕ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਬੈਂਕ ’ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
