ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ ‘ਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ ‘ਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀ ਜੂਨੀਅਰ ਕੋਚ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਤ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ 75 ਫੀਸਦ ਕੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਓ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਹੋਈ ਚੋਣ ਵਿੱਚ 99 ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 22 ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
